१८ चैत, काठमाडौं । सार्वजनिक यातायातमा गीत बजाए वापतको संगीत रोयल्टी नतिरे अब गाडीको नवीकरण नहुने र रुट इजाजतको प्रमाणपत्रसमेत नदिने व्यवस्था लागू भएको छ । यातायात व्यवस्था विभागले आइतबार जारी गरेको व्यवस्थापन कार्यविधि निर्देशिकाले सार्वजनिक यातायातले गीत संगीत बजाए वापतको रोयल्टी नतिरेसम्म रुट इजाजत नदिने प्रावधान सार्वजनिक गरेको छ ।

जारी गरिएको निर्देशिकाको बाटो इजाजतसम्बन्धी व्यवस्थाको २९ नम्बर बुँदामा बाटो इजाजत पाउन र नवीकरण गर्न अनिवार्य रुपमा संगीत रोयल्टी चुक्ता गरेको प्रमाण पेश गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । सार्वजनिक सवारी साधनले संगीत रोयल्टी संकलन समाजबाट रोयल्टी चुक्ताको प्रमाणपत्र नदिएसम्म गाडीको वाटोको इजाजतपत्र नै नवीकरण हुनेछैन ।
‘सार्वजनिक सवारी साधनले गीत संगीत रोयल्टी चुक्ता नगरेसम्म रुट इजाजतको प्रमाणपत्र नै नदिने व्यवस्था हामीले कार्यविधिमा गरेका छौं’, यातायात व्यवस्था विभागका महानिर्देशक रुपनारायण भट्टराईले भने ।
प्रतिलिपि अधिकार २०५९ ले नै जुन सार्वजनिक ठाउँ या गाडीमा गीत बजाइन्छ त्यसले गीत संगीत बजाएवापत रोयल्टी तिर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको थियो । तर अहिलेसम्म कार्यान्वयन हुन सकेको थिएन ।

यो नियम निजी गाडीले गीत बजाएवापत रोयल्टी तिर्नुपर्ने छैन् । तर सार्वजनिक सवारीसाधनले भने अनिवार्य रुपमा रोयल्टी तिनुपर्ने छ । रोयल्टी संकलन समाजका महासचिव महेश खड्काका अनुसार सवारी साधन अनुसार फरक फरक दरमा गीत संगीतको रोयल्टी शुल्क तिर्नुपर्नेछ । सार्वजनिक गाडीले जहाँबाट गीत डाउनलोड गरेर बजाए पनि या गीत नै नबजाइ रेडियो बजाए पनि रोयल्टी तिर्नैपर्ने समाजका महासचिव खड्काले जानकारी दिए । देशभरी रहेका २ लाख सार्वजनिक गाडीबाट वार्षिक २० करोड रुपैयाँ उठ्ने र त्यो पैसा कलाकारलाई बितरण गरिने छ ।

देशभरका ३१ वटै यातायात व्यवस्था विभाग कार्यालयमा रोयल्टी संकलन समाज, संगीत उत्पादक समाज र प्रस्तोता समाजका प्रतिनिधि बसेर पैसा उठाउने छन् । ‘अन्तर्राष्ट्रिय मान्यतालाई हेरेर युट्युव, रेडियो टिभीमा बजेका गीत, मेला महोत्वसमा बजेका गीत, आरविटी, सदस्यता अनि पुराना गायक आदीको आधारमा हामीले उठेको रोयल्टी वितरण गर्छौ,’ प्रस्तोता समाजको अध्यक्ष तुलसी पराजुलीले भने ।

कुन गाडीले कति तिर्ने ?

ठूला बस – वार्षिक २ हजार रुपैयाँ
मिनी बस – वार्षिक १४ सय रुपैयाँ
ट्याक्सी, माइक्रो, जीप, हायस – वार्षिक १ हजार रुपैयाँ
ट्रक तथा ट्यांकर – वार्षिक १२ सय
मिनी ट्रक – वार्षिक १ हजार
पिकअप गाडी – वार्षिक ९ सय
तिनपांग्रे टेम्पो – वार्षिक ८ सय