हेटौँडा । चलचित्र पत्रकार संघ नेपाल, केन्द्रीय कार्यसमितिको आयोजना र चलचित्र पत्रकार संघ नेपाल, मकवानपुर शाखाको सह–व्यवस्थापनमा बागमती प्रदेशको राजधानी हेटौंडामा आइतबारबाट चार दिवसीय प्रथम राष्ट्रिय भेला तथा चलचित्र पत्रकारिता कार्यशाला हिजोबाट सुरु भएको छ । कार्यशालाको दोस्रो दिन आज (सोमबार) चार सेसनमा अन्तरसंवाद र एक फिचर लेखन कार्यशाला गरिएको छ ।

दोस्रो दिनको सेसनमा ‘फिल्म सेन्सर कि ग्रेडिङ ?’ विषयमा अन्तरसवांद गरियो । पत्रकार सञ्जोक बस्यालले सहजीकरण गरेको अन्तर–संवादमा चलचित्र विकास बोर्डका पूर्व अध्यक्ष दयाराम दाहाल, फिल्म निर्देशक मनोज पण्डित, सेन्सर बोर्डका सदस्य ऋषिराज आचार्य तथा चलचित्र विकास बोर्डका सदस्य रवि अधिकारी वक्ता थिए ।

बोर्डका पूर्व अध्यक्ष दयाराम दाहालले सेन्सर बोर्डका कारण चलचित्र विकास बोर्डले अपजस खाइरहने बताए । ‘सेन्सर बोर्डलाई या त बोडकै अधिनमा ल्याउनु पर्यो, या त सेन्सर बोर्डलाई सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयभन्दा बाहिर निकाल्नु पर्यो’, उनले भने– ‘सेन्सर बोर्डलाई प्रमाणिकरण बोर्ड नाम राखौं अनि ग्रेडिङको पनि काम गरौं ।’

फिल्म निर्देशक मनोज पण्डितले राज्यको दायित्व जनता र दर्शकसँग हुनुपर्ने बताए । ‘राज्यको दायित्व फिल्मकर्मीलाई प्रोत्साहन गर्ने हो, लठ्ठी बोकेर थर्काउने होइन,’ सेन्सर बोर्ड सार्वजनिक गरेको पछिल्लो २० बुँदे कार्यविधिप्रति लक्षित गर्दै उनले भने– ‘यो विधिप्रति हाम्रो आपत्ति छ । फिल्मकर्मीलाई सेल्फ सेन्सरसिपको अधिकार दिनुपर्छ ।’

बोर्डका सदस्य रवि अधिकारीले विकास बोर्डले सेन्सरका लागि सिफारिस दिने गरे पनि सेन्सरपछि त्यसको गाली बोर्डले खाने गरेको स्मरण गरे । उनले सेन्सर बोर्डका सदस्यलाई तीनदेखि पाँच वर्षसम्म तालिम लिएर योग्य बनाई बोर्डमा नियुक्ति दिनुपर्ने बताए ।

सेन्सर बोर्डका सदस्य ऋषिराज आचार्यले २०२६ सालमा बनेको ऐनमा टेकेर चलचित्र हिडिँरहेकाले त्यसैमा रहेर नयाँ बुँदा थपिएको भन्दै सेन्सर बोर्डको बचाउ गरे । उनले अहिलेको अवस्थामा बनाइएका बुँदालाई परिवर्तन गर्न नसकिने बताए ।