काठमाडौं । गीत संगीतको सार्वजनिक प्रयोग गरेवापत कानुनले तोके बमोजिम रोयल्टी तिर्नु पर्ने ब्यबस्थालाई वेवास्ता गरि स्रष्टाको प्रतिलिपि अधिकार हननका बिरुद्ध नेपालमा पहिलो पटक रोयल्टीसम्बन्धी मुद्दा प्रहरीमा दर्ता भएको छ । संगीत रोयल्टी संकलन समाजका तर्फबाट जिल्ला सरकारी वकील कार्यालय, काठमाडौंले इन्द्रेणी बैंक्वेट प्रालि र लर्ड अफ द ड्रिङ्क्स (एलओडी) विरुद्ध शुक्रबार जिल्ला प्रहरी परिसर, भद्रकालीमा मुद्दा दर्ता गरेको हो ।

रोयल्टीको दायरामा आउनु पर्ने क्षेत्रहरु झण्डै पचास वटा छन् । सबैलाई रोयल्टीको दायरामा आउन र अनुमति लिन समाजले आग्रह र पत्राचार गर्दे आएको छ । तर प्रतिलिपि अधिकार अधिकार ऐन २०५९ र नियमावली २०६१का प्रावधानहरु उल्लंघनका बिरुद्ध यस अघि संस्थागतरुपमा मुद्धा दर्ता भएको थिएन । पछिल्लो पटक दुई संस्था बिरुद्ध मुुद्धा दर्ता भए पछि कानुन उल्लङ्घन गर्ने अन्य क्षेत्र र संस्थाहरूविरुद्ध पनि कारबाहीको ढोका खुलेको छ । नेपालको संविधान, २०७२ को भाग ३ मा मौलिक हक र कर्तव्य अन्तर्गतको धारा २५ मा सम्पत्तिको हकमा अन्य सम्पत्ति सरह बौद्धिक सम्पत्तिको हक प्रदान गरिएको छ ।

गीत–संगीत ९बौद्धिक सम्पत्ति०को मालिक रचयिता स्रष्टालाई तिर्ने कृतिश्वलाई रोयल्टी भनिन्छ । रोयल्टी यस्तो एउटा अनिवार्य तिर्नु पर्ने कृतिश्व हो,जसलाई सार्वजनिक प्रयोगकर्ताले प्रयोग गरे पिच्छे तिर्नुपर्ने हुन्छ । रोयल्टी नतिरी गीत–संगीत ९बौद्धिक सम्पत्ति० को प्रयोग गर्नु कानूनी अपराध हो । जसको लागि प्रतिलिपि अधिकार ऐन,२०५९ मा दण्ड सजायको व्यवस्था गरिएको छ । नेपाल बौद्धिक सम्पत्तिको संरक्षण गर्न बनेको संयुक्त राष्ट्रसंघको वर्न महासन्धि र रोम महासन्धिको पक्षधर हस्ताक्षरकर्ता पनि हो ।

गीत–संगीत ९बौद्धिक सम्पत्ति० को पनि कसैले रोयल्टी नतिरी सार्वजनिक प्रयोग ग–यो भने प्रतिलिपि अधिकार ऐन,२०५९ ले तोकेको कसुरको मात्रा अनुसार दश हजार रुपैयाँ देखि एक लाख रुपैयाँ सम्म जरिवाना वा छ महिना सम्म कैद वा दुवै सजाय हुनेछ । दोस्रो पटक देखि पटकै पिच्छे बीस हजार रुपैया देखि दुई लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना वा एक वर्षसम्म कैद वा दुवै सजाय हुनेछ । गलत कार्यमा प्रयोग भएका सामग्री जफत गर्ने एवं नोक्सानी वापतको क्षतिपुर्ति भराउने समेत कानूनी व्यवस्था छ । यस बाहेक रोयल्टी नतिर्नु वा छलि गर्नुबाट रोयल्टी भित्र रहेको राज्यले पाउने करको हिस्सा समेत छली हुने हुनाले राजश्व छलि सम्बन्धी अपराधमा कानूनले तोके बमोजिमको कारवाहीको समेत भागिदार हुनु पर्दछ ।

बुझिए अनुसार संगीत रोयल्टी संकलन समाजले नेपालमा संचालन भएका गीत संगीतको सार्वजनिक प्रयोग गरिने रियालिटी शो र त्यसलाई प्रसारण गर्ने संस्था बिरुद्ध पनि मुद्धा दर्ताको तयारी गरेको छ ।

समाजको १४औं वार्षिक साधारण सभाले प्रतिलिपि अधिकार नियमावली २०६१ को नियम १० ‘ग’ अनुसार देशभर संगीत रोयल्टी सङ्कलन गर्न शिव म्युजिकलाई एजेन्सी नियुक्त गरेको थियो । शिव म्युजिकका कार्यकारी निर्देशक टीका राई शिवले एमआरसीएसएनको मापदण्ड २०८० अनुसार काम गरिरहेको बताएका छन् । यो मापदण्डले रेडियो, टेलिभिजन, होटल, लज, रिसोर्ट, क्यासिनो, सार्वजनिक यातायात, डिपार्टमेन्टल स्टोर, पार्टी हल, पार्टी प्यालेस जस्ता विभिन्न क्षेत्रबाट रोयल्टी संकलनको पहल गरि रहेको छ ।