• अधिकारीको टोली रोयल्टी खोज्दै पोखरा

    म्यूजिक खबर
    प्रकाशित: ४ पुष २०७०, बिहीबार

    कास्की, ४ पुस । संगीत रोयल्टी संकलन समाजलेका अध्यक्षसहितको टोली सिर्जनाको मोल पाउने तथा प्रतिलिपि अधिकार ऐन, २०५९ ले प्रत्याभूत गरेको अधिकार सुनिश्चित गराउने अभियानसहित पोखरा आइपुगेको छ । गीतसंगीतका स्रष्टास“ग रोयल्टी अधिकारबारे अन्तरक्रियास“गै रोयल्टी दिने संस्थालाई रोयल्टी किन तिर्नुपर्छ र तिर्दाको फाइदाबारे जानकारी गराउ“दै देश दौडाहमा हिंडेको यो टोली बुधबार मात्र पोखरा आइपुगेको हो ।
    यसभन्दा पहिला धनगढी, महेन्द्रनगर, टीकापुर, दमक इटहरी, हेटौंडासम्म पुगेर स्रष्टाको रोयल्टी पाउने अधिकारका बारेमा वकालत गर्दै आएको यो टोली यसपटक पोखरा आइपुगेको । टोलीमा समाज अध्यक्ष संगीतकार सुरेश अधिकारी, संगीतकार महेश खड्का, संगीतकार वसन्त सापकोटा, गीतकारहरू विपीन किरण, राम भट्टराई लगायत छन् ।
    ”प्रतिलिपि अधिकार ऐनमा सार्वजनिक स्थानमा बज्ने वास्तविक स्रष्टाका गीतले रोयल्टी पाउने व्यवस्था छ, तर यो कानुन कार्यान्वय भएको छैन, त्यसका लागि हामी निरन्तर रुपमा यो अभियानलाई जारी राख्छौं, समाज अध्यक्ष अधिकारीले भने । अधिकारीका अनुसार स्रष्टालाई जागरुक बनाउन तथा प्रतिलिपि अधिकार सुनिश्चित गराउने अभियानले सार्थकता पाउने छ । देशभर गीतका स्रष्टाहरूको रेकर्ड संकलन गरी रोयल्टी उपलब्ध गराउनेतर्फ समाज अग्रसर भइरहेको छ ।
    भौतिक सम्पत्ति भन्दा बौद्धिक सम्पत्ति अझ ठूलो हो भन्दै नेपालभरका सञ्चारमाध्यमहरुसँग रोयल्टी माग्दै हिंडेको समाजले पछिल्लो समय पूर्व मेचिदेखि पश्चिम महाकालीसम्मको यात्रामा लिन जाँदा धेरै गुमाइसकेको छ । तर पनि बौद्धिक सम्पत्तिको बारेमा कुरा बुझ्ने कुनै पनि एफएम रेडियो होस् या टेलिभिजनस“गै वा विभिन्न कन्सर्ट, गोष्ठीरसेमिनार हल, होटल, रेस्टुरेन्ट, डिस्को हल, सार्वजनिक यातायात, फिल्म तथा सार्वजनिक स्थानमा बज्ने सकैले पनि यो कुरा सुनेको छैन ।
    गीतका स्रष्टाले रोयल्टी पाउनुपर्ने प्रावधान प्रतिलिपि अधिकार ऐनमा छ । तर स्रष्टाहरू यो अधिकारबाट अहिलेसम्म वञ्चित छन् । यसको कार्यान्वयन कसले गर्ने त ? यो गम्भीर विषय भएको छ । ”विश्वव्यापी मान्यताअनुसार स्रष्टाले रोयल्टी पाउनुपर्ने हो, तर पाएका छैनन्,” समाजका महासचिव महेश खड्काले भने । सीआरबीटी र पीआरबीटीबाट केही रोयल्टी स्रष्टाले पाए पनि सार्वजनिक स्थानमा बजेका गीतबाट पाउन नसकेको अवस्था छ । रोयल्टी नतिर्ने संस्थालाई पहिलोपटक ६ महिना जेल र एक लाख रुपैया“ जरिवाना र दोस्रोपटक पनि नतिरे दुई वर्ष जेल र दुई लाख रुपैया“ जरिवना हुने प्रावधान प्रतिलिपि अधिकार ऐनमा छ ।
    वार्षिक ३० अर्ब रुपैया“ रोयल्टी उठ्नसक्ने सम्भावना भए पनि अहिले मुस्किलले ५ देखि ८ लाख मात्र रोयल्टी संकलन भइरहेको अवस्था छ । यसका बारेमा रोयल्टी संकलन समाजको कुरा कसले सुन्ने ? यसको कडाइ कसले गर्ने भन्ने प्रष्ट हुन नसक्दा संगीतकर्मीहरु मर्कामा परिरहेका छन् ।

    फेसबुक प्रतिक्रिया
    सम्बन्धित शीर्षकहरु