• विन्ध्यवासिनी–खरेल विवादः गायक खरेलको पक्षमा उभियो प्रस्तोता समाज

    म्यूजिक खवर
    प्रकाशित: १८ पुष २०७७, शनिबार
    Pramod Kharel

    काठमाडौं । यतिखेर बजारमा प्रत्यक्ष देखिएको घटना हो विन्ध्यवासिनी म्यूजिक कम्पनी र लोकप्रिय गायक प्रमोद खरेलको प्रतिलिपि अधिकारको मुद्दा । विन्ध्यवासिनी म्यूजिकले केही समय पहिला गायक प्रमोद खरेलले सार्वजनिक रुपमा आफ्नो उत्पादन प्रयोग गरेको भनी विवाद उत्पन्न थियो । सोही घटनालाई लिएर यतिबेला गायक प्रमोद खरेल तथा विन्ध्यवासिनी म्युजिकबीच प्रतिलिपि अधिकारको विषयमा भएको विवादमा प्रस्तोता समाज गायक खरेलको पक्षमा उभिएको छ ।
    विन्ध्यवासिनी म्युजिकले प्रमोद खरेलले विना अनुमति आफूले तयार पारेको गीत–संगीत राष्ट्रिय तथा अन्तराष्ट्रिय स्टेजमा प्रयोग गरिरहेको भन्दै रजिष्टारको कार्यालयमा उजुरी दिएको थियो । सोही विषयमा प्रस्तोता समाजले आफ्नो धारणा सार्वजनिक गर्दै प्रमोदको पक्ष लिएको हो ।

    प्रस्तोता समाजको कार्यसमिति बैठकले गायक खरेल र विन्ध्यवासिनी म्यूजिक बीच भएको करार सम्झौता पत्र अनुसार प्रतिलिपि अधिकार दोस्रो पक्ष अथवा गायकमा रहेको निर्णय गरेको छ ।

    विन्ध्यबासिनी म्युजिकसँग चार लाख १० हजार रुपैयाँ ८ वटा गीत निर्माणका क्रममा लिए पनि प्रतिलिपि अधिकार दोस्रो पक्ष (प्रस्तोता) गायक प्रमोद खरेलसँग रहेको सम्झौतापत्रको प्रकरण नं ४, ५, ६ र ७ नम्बर बुँदामा रहेको प्रस्तोता समाजका अध्यक्ष शिव हमालले उल्लेख गरेका छन् ।

    उक्त चार लाख १० हजार रुपैयाँ विन्ध्यवासिनी म्युजिकले राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा विभिन्न माध्यममा विक्री गरि दोस्रो पक्ष (प्रमोद) ले प्राप्त गर्ने रकमबाट कट्टा गर्ने सम्झौतापत्रमा उल्लेख भएकाले प्रतिलिपि अधिकार पनि गायक स्वयंसँग रहेको समाजले स्पष्ट पारेको छ ।

    सम्झौता पत्रमा आम्दानीको सम्बन्धमा आम्दानी रकम प्राप्त भएको एक महिनाभित्र फरफारक हुनुपर्ने उल्लेख भए पनि हालसम्म विन्ध्यवासिनीले नगरेको हुँदा गायक खरेलको अधिकार हनन् भएको समाजले बताएको छ ।

    २०६६ साल चैत २७ गतेदेखि व्यापार तथा वजार प्रवद्र्धनका लागि ५ वर्षको समय मात्रै विन्ध्यवासिनी म्युजिकसँग रहे पनि अहिलेसम्म सम्झौता पुनः नवीकरण नगरी व्यापार व्यावसाय गरिरहेको भन्दै प्रस्तोताको प्रतिलिपि अधिकारसँगै आर्थिक अधिकारसमेत हनन् भएको प्रस्तोता समाजले ठहर गरेको छ ।

    समाजले प्रमोद खरेललाई अन्तर्राष्ट्रिय कानुन, नेपालको संविधान २०७२, प्रतिलिपि अधिकार २०५९ र नियमावली २०६१ बमोजिम कानुनी उपचार खोज्न सुझावसमेत दिएको छ ।

    फेसबुक प्रतिक्रिया
    सम्बन्धित शीर्षकहरु