काठमाडौं । स्रष्टालाई रोयल्टी राज्यलाई कर ‘प्रतिलिपि अधिकार ऐन २०५९ कार्यान्वयन गर बौद्दिक सम्पतिको संरक्षण गर’ भन्ने नाराका साथ रोयल्टी संकलन समाज नेपाल, प्रस्तोता समाज नेपाल र संगीत उत्पादक समाज नेपालले संयुक्त रुपमा यातायात व्यवस्था विभाग एकान्तकुनामा दबाबमुलक कार्यक्रमको आयोजना गरेको छन् ।

गीतसंगीतको सार्वजनिक प्रयोग गरेवापत सार्वजनिक यातायातले नविकरण गर्दा, रुट इजाजत लिँदा वा नामसारी गर्दा अनिवार्य रुपमा तिर्नुपर्ने रोयल्टी विगत ९ महिनादेखि लागू भए पनि उपत्यकाका यातायात कार्यालयबाट नउठेपछि स्रष्टाहरु दबाबमूलक कार्यक्रम सहित यातायात कार्यालयमा पुगेका थिए । विभागका डिजी सुबास पन्थी कार्यालयमा नआइपुगेका कारण केही समय काउन्टरमा स्रष्टाहरुले अधिकार खोज्दै नियमका पालना गरेर राज्यको कर उठाउन अनुरोध गर्दा कर्मचारीले वेवास्ता गरेपछि केहीछिन अबरुद्ध समेत भएको थियो ।

विहान ९ बजेदेखि स्रष्टाहरु यातायात व्यवस्था विभाग एकान्तकुनामा भेला भएर आफ्ना कार्यक्रमहरु अगाडि बढाउँदा सेवाग्राही, कर्मचारी र स्रष्टाबीच केही तनाव सिर्जनासमेत भएको थियो । आफूलाई यातायात व्यवसायी बताउने केही व्यक्तिले स्रष्टालाई जथाभावी रुपमा बोलेपछि स्रष्टा र ती व्यक्तिहरुबीच एकछिन तनावको अवस्थासमेत सिर्जना भएको हो । हामीले आफ्नो अधिकार खोजेका हौं भन्दै स्रष्टाहरुले अनुरोध गर्दा पनि ती व्यक्तिहरुले जथाभावी बोल्दै स्रष्टामाथि आइलागेपछि झण्डै हात हालाहालको स्थितिसमेत पैदा भएको थियो ।

सरकारले प्रतिलिपि अधिकार ऐन २०५९ अन्तर्गत सार्बजनिक सवारी साधनहरुमा गीतसंगीत प्रयोग गरेवापत सवारीसाधन नवीकरण गर्दा, रुट इजाजत लिँदा वा नामसारी गर्दा अनिवार्य रुपमा रोयल्टी बुझाउनु पर्ने नियम उल्लेख छ, रोयल्टी संकलन समाजका अध्यक्ष सुरेश अधिकारीले भने– ‘हामी भीख माग्न आएका होइनौं, हाम्रो सिर्जनाको मूल्य खोज्न आएका हौं । हाम्रो बौद्धिक सम्पत्तिको दुरुपयोग भएको छ, हाम्रो सिर्जना सार्वजनिक रुपमा प्रयोग गरिएपछि रोयल्टी तिर्नुपर्छ भन्न आएका हौं । यो सरकारलेसमेत अनिवार्य रुपमा रोयल्टी बुझाउनु भनिसकेको हुँदा पनि कार्यान्वयन किन गरिएन ?’ यहाँ भ्रष्टाचार भएको छ, कर छली भएको छ, हामी आगो बाल्न पनि तयार छौं ।’
यातायात व्यवस्था विभागको निर्देशिकामासमेत जारी भइसकेको र मुलुकभरका यातायात कार्यालयबाट रोयल्टी संकलन भइरहँदा उपत्यकाका तीन जिल्लाका यातायात कार्यालयबाट भने रोयल्टी उठ्न छाडेपछि स्रष्टाहरु अधिकार खोज्दै हामी आएका हौं रोयल्टी संकलन समाजका महासचिव महेश खड्काले भने ।

हामीले पटक पटक पहल गरिरह्यौं, सरकारले गीतसंगीतको सार्वजनिक प्रयोग गरेवापत रोयल्टी बुझाउनुपर्ने नियम बनाइदिँदा पनि उपत्यकाका यातायात कार्यालयले मात्र किन कार्यान्वयन गर्दैन ? प्रस्तोता समाजका अध्यक्ष तुलसी पराजुलीले भने– ‘स्रष्टाको अधिकार हनन् गरियो, हामीले गीतसंगीतवापत कर बुझाएका छौं भने सरकारी कार्यालयबाट कर छली भइरह्यो ।’

मिनीबस, माइक्रोबस र जीपमा अनिवार्य रुपमा यात्रुहरुको मनोरञ्जनका लागि म्यूजिक सिस्टम तथा पत्रपत्रिकाको व्यवस्था हुनुपर्ने छ भने स्तरीय डिलक्सको मापदण्ड अनुसार यात्रुहरुको मनोरञ्जनका लागि अडियो, भिडियो र समसामयिक पत्रपत्रिकाको अनिवार्य व्यवस्था हुनुपर्नेछ । तर सार्वजनिक रुपमा गीतसंगीत प्रयोग भएपछि कानुनतः अनिवार्य रुपमा रोयल्टी बुझाउनु पर्ने प्रावधान भएपनि यातायात व्यवसायीको सिन्डिकेट मिलाउने क्रममा कलाकारहरुलाई छायाँमा पारिएको कलाकारहरुको आक्रोश थियो ।

भिडियो हेर्नुहोस्

तेस्रो ग्लोबल नेपाली चलचित्र अवार्डमा सुगम, मीना र अर्जुन सर्वोत्कृष्ट