काठमाडौं । गीतकार सरोज केसी र शशी शर्मा मज्गैयाँको जाहेरीका आधारमा सरकारले सगरमाथा डिजिटल प्रालि विरुद्ध काठमाडौँ जिल्ला अदालतमा दुईवटा छुट्टाछुट्टै मुद्दा दायर गरेको छ। दुवै स्रष्टाको प्रतिलिपि अधिकार उल्लंघन गरी अनधिकृत रूपमा गीत–संगीत व्यावसायिक प्रयोजनमा ल्याएको भन्दै कम्पनी र यसका सञ्चालक हीरा बहादुर केसी विरुद्ध कुल ९५ लाख रुपैयाँ बिगो र क्षतिपूर्ति मागदाबी गरिएको छ।

काठमाडौं सरकारी वकिल कार्यालयले अदालतमा दर्ता गरेको अभियोग पत्र अनुसार संगीत कम्पनीले स्रष्टाहरूको अनुमति विना उनीहरूका गीत विभिन्न डिजिटल प्लेटफर्महरूमा राखी आर्थिक लाभ उठाएको उल्लेख छ। प्रतिलिपि अधिकार हनन भएको दाबीसहित दायर गरिएको मुद्दामा गीतकार सरोज केसीले ३५ लाख रुपैयाँ र गीतकार शशी शर्मा मज्गैयाँले ६० लाख रुपैयाँ बराबरको बिगो र क्षतिपूर्ति भराउन माग गरेका छन्।

कम्पनीका सञ्चालक हीराबहादुर केसीले आफ्ना गीतमाथि अनधिकृत नियन्त्रण गरेको, अनुमति नलिई प्रयोग तथा व्यावसायिक दोहन गरेको र सर्जकको बौद्धिक सम्पत्तिबाट आर्जित आम्दानी लुकाएर ठगीसमेत गरेको आरोप गीतकारद्वयले लगाएका छन् । उनीहरुको जाहेरीको अनुसन्धानपछि मुद्दा दायर गरेको हो ।

गीतकार केसीले आफूले लेखेको ‘तिम्रो दिलमा चोट लाग्दा’ लगायतका अन्य गीतबाट भएको आम्दानीको कुनै विवरण नदेखाई आम्दानी नै नभएको भन्दै बारम्बार आफूलाई झुक्याएर ठगी गरेको भनी जाहेरीमा उल्लेख गरेका छन् ।

गीतकार मजगैयाँले आफूले लेखेका ‘तिम्रै यादमा’ र ‘तिम्रो माया मेरो माया’ बोल लगायतका गीत आफ्नो अनुमतिबेगर प्रयोग तथा नियन्त्रण भएको भनी जाहेरीमा उल्लेख गरेका छन् । ती गीतबाट आरोपित कम्पनीले अनधिकृत रूपमा आर्थिक आम्दानी गरेको दाबी गर्दै उनले बिगो र क्षतिपूर्ति भराउन माग गरेका छन् ।

नेपालको प्रतिलिपि अधिकार ऐन, २०५९ अनुसार अनुमति बिना कसैको बौद्धिक सम्पत्ति व्यावसायिक रूपमा वितरण वा बिक्री गर्नु दण्डनीय फौजदारी अपराध हो। यो मुद्दा प्रमाणित भएमा प्रतिवादीलाई कानून बमोजिम जरिवाना र कैद सजाय हुनुका साथै पीडित स्रष्टालाई कम्पनीबाट बिगो र क्षतिपूर्ति भराइनेछ। डिजिटल माध्यममा नेपाली स्रष्टाहरूको रोयल्टी र प्रतिलिपि अधिकार संरक्षणका लागि सरकार आफैँ वादी बनेर चालिएको यस कदमलाई कला क्षेत्रमा निकै चासोका साथ हेरिएको छ।

नेपालमा प्रतिलिपि अधिकार सम्बन्धी कानुनी व्यवस्था र सजाय

नेपालको प्रतिलिपि अधिकार ऐन, २०५९ अनुसार प्रतिलिपि अधिकार उल्लंघनलाई गम्भीर आर्थिक र फौजदारी अपराध मानिएको छ। यस ऐनमा दोषी ठहरिएका व्यक्ति वा संस्थालाई निम्न बमोजिमको सजाय र जरिवाना हुने व्यवस्था छः

१. पहिलो पटक उल्लंघन गरेमा सजायः प्रतिलिपि अधिकार प्राप्त सामग्री अनधिकृत रूपमा प्रयोग, उत्पादन वा वितरण गरेमा कसूरको गम्भीरता हेरी १० हजारदेखि १ लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना वा ६ महिनासम्म कैद वा दुवै सजाय हुन सक्छ।

२. पटक–पटक उल्लंघन गरेमा सजायः दोस्रो पटक वा सोभन्दा बढी प्रतिलिपि अधिकार उल्लंघन गरेको प्रमाणित भएमा २० हजारदेखि २ लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना वा १ वर्षसम्म कैद वा दुवै सजाय हुने व्यवस्था छ।

३. सामाग्री जफत हुनेः प्रतिलिपि अधिकार उल्लंघन गरी तयार पारिएका वा वितरण गरिएका सबै अनधिकृत सामग्रीहरू (डिजिटल वा भौतिक रूपमा उपलब्ध) जफत गरिनेछ।

४. क्षतिपूर्ति भराइनेः उल्लंघनकर्ताका कारण स्रष्टालाई पर्न गएको आर्थिक घाटा, मानसिक तनाव र रोयल्टी हिनामिनाको मूल्यांकन गरी उल्लंघनकर्ता (कम्पनी वा व्यक्ति) बाटै बिगो र उचित क्षतिपूर्ति भराइने कानुनी प्रावधान छ।